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मोदी सरकार इन कर्मचारियों को दे सकती है ख़ास तोहफा, वेतन एवं एरियर में हो सकती है बढ़ोतरी

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लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल केटेगरी के लोगों को यानी की सवर्णों को 10 % आरक्षण का ऐतिहासिक एलान करने के पश्चात अब मोदी सरकार की प्लानिंग देशभर के तकनीकी संस्थानों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की है।

मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार का यह फैसला देश के सभी तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकार के अंतर्गत आनेवाले टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

इस निर्णय से न सिर्फ डिग्री लेवल तक की पढ़ाई कराने वाले केंद्रीय तकनीकी संस्थान के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारी को फायदा मिलेगा बल्कि यह फैसला राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी खुशख़बरी लेकर आएगा।

न्यूनतम सैलरी में हो सकता है इज़ाफ़ा

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम सैलरी को 18 हज़ार से बढ़ा कर 21 हज़ार कर सकती है।

दरअसल पिछले काफी समय से 7वें वेतन आयोग न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने की मांग उठती रही है। अब चूंकि इस बार चुनावी साल है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर कोई फैसला ले ही ले।

ग्रेड 1-5 तक के कर्मियों की हो सकती है चांदी

सूत्रों की माने तो ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि फिलहाल ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 हज़ार है जिसे बढ़ा कर 21 हज़ार किया जा सकता है।

इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 % है उसे बढ़ा कर 3.68 % किए जाने की संभावनाएं भी लगाई जा रही हैं।

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