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अब उच्च शिक्षा प्राप्त करना होगा सस्ता, मोदी सरकार इस बजट में कर सकती है बड़ा फैसला

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आने वाली 1 फरवरी को इस वर्ष का अंतरिम बजट पेश होना है. लोकसभा चुनावों से पूर्व ये मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा. इस बार के बजट में मोदी सरकार काफी बड़े बड़े एलान कर सकती है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं.

माना जा रहा है कि इस बार के बजट में बच्‍चों को उच्‍च शिक्षा में प्रवेश दिलाने की तैयारी कर रहे अभिभावकों को अच्‍छी खबर मिल सकती है.

जी हां, दरअसल सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार एजुकेशन सेक्‍टर में कुछ सेवाओं में वस्तु एवं सेवा कर यानि कि GST की दरों पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार है.

राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ल ने इस संबंध में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं. दरअसल शुक्‍ल ने कहा कि हर क्षेत्र से कर घटाने की मांग की जा रही है लेकिन देश को चलाने के लिए विशाल राजस्व की जरूरत पड़ती है. लेकिन फिर भी सरकार का ये मानना है कि शिक्षा क्षेत्र के कुछ घटकों पर कर की समीक्षा की जा सकती है.

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बता दें कि शुक्ल ने आगे कहा कि अगर कुछ घटकों पर कर की दरों के पुनर्विचार का मजबूत कारण हो तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह मामला मैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष इन बातों को जरूर रखूंगा.

मालूम हो कि सरकार ने प्री-स्‍कूल से हायर सेकंडरी स्‍कूल या उसके समकक्ष को जीएसटी से छूट दी थी लेकिन उच्‍च शिक्षा को इसके दायरे में रखा गया था. अब उच्च शिक्षा को इसके दायरे से हटाने की बाते चल रही हैं.

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