5 हजार रुपए तक सस्ती हो जाएंगी Tvs-Hero की बाइक, अगर सरकार मान लें उनकी ये डिमांड

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हाल ही में देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दरें कम करने की मांग की थी। इसी मांग का समर्थन करते हुए अब टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भी इसकी डिमांड की है। उनका कहना है कि यदि दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दरें घटा दी जाएं। तो इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बाइक और स्कूटर पर 28 परसेंट जीएसटी लगता है। इसे घटाकर 18% कर दिया जाना चाहिए अगर सरकार उनकी इस मांग को मान लेती है। तो इससे दुपहिया वाहनों की कीमतों में करीब 10 % तक का असर पड़ेगा, यानी कि मौजूदा एक्स शोरूम प्राइस से ये दुपहिया वाहन 10% तक सस्ते हो जाएंगे।

अभी तक केवल लग्जरी गुड्स पर ही 28 % जीएसटी लगता है। इसी पर बोलते हुए टीवीएस के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि टू व्हीलर आम इस्तेमाल की वस्तु है। यह कोई लग्जरी गुड नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटर पर जीएसटी की दरों को 28% से घटाकर 18% करने की मांग की थी। वेणु श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि आम लोगों के लिए दोपहिया वाहन काफी महत्व रखता है। सरकार को निश्चित तौर से दोपहिया वाहनों के लिए जीएसटी दरों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि बढ़ते हुए शहरीकरण, खरीद क्षमता और मध्यम और छोटे शहरों में बढ़ती संपर्क की जरूरतों की वजह से दोपहिया क्षेत्र में काफी तेजी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों को लग्जरी गुड्स के समान नहीं माना जाना चाहिए। इस पर जीएसटी की दरों को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट किया जाना चाहिए।

इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा था कि जीएसटी की दरों में कटौती से ना केवल लाखों दुपहिया ग्राहकों को फायदा मिलेगा। बल्कि इसका लाभ इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों लोगों और उद्योग को भी मिलेगा।

दोपहिया वाहन कंपनियों ने यह मांग ऐसे समय में उठाई है जब आने वाले 10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट मकानों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5% करने पर विचार हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। अपनी पिछली बैठक में यानी 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने 28 परसेंट की कर श्रेणी को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम की थी। आपको बता दें कि, जीएसटी परिषद की यह तीसरी बैठक थी। यह बैठक केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे।

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