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इलेक्ट्रिक व्हीकल वालो को नहीं देना होगा रोड और टोल टैक्स, ये है सरकार की योजना

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केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियों और साथ ही इन वाहनों को खरीदने वाले लोगों को एक बड़ा तोहफा देने का मन बना रही है। दरअसल सरकार द्वारा एक पैनल का गठन भी किया है। इसमें कई सुझावों और गौर किया गया है। इन वाहनों पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी घटाने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे मैन्यूफैक्चरर्स इनका अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएं।

दरअसल इस संबंध में सरकार ने अगले पांच साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का 15 % बनाने का लक्ष्य रखा है।

ये भी बता दें कि पैनल द्वारा प्रस्तावित इंसेंटिव में ई-व्हीकल्स खरीदने वालों को रोड टैक्स एवं टोल टैक्स में छूट देने की बात है। हालांकि इन प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री कार्यालय अंतिम फैसला लेगा।

कैसे मिलेगा फायदा

बता दें कि इन व्हीलकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए ताकि जिससे इनका उत्पादन कम दाम में हो सके। साथ ही इनके रेट्स पर जीएसटी भी कम किए जाने की योजना है।

रोजगार के नए अवसर बनाने की है योजना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त देश के तीन बड़े लक्ष्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी विशाल योगदान कर सकते हैं। ये लक्ष्य हैं- कार्बन एमीशन कम करना, नई नौकरियों का पैदा करना और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कम करना।

इन तीनों लक्ष्यों को पूरा करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सरकार की भरपूर मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने अनौपचारिक रूप से देश ने 2030 तक नए वाहनों के तौर पर सड़कों पर सिर्फ ई-वाइन उतारने का लक्ष्य रखा है।

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