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मोदी सरकार देगी MSME सेक्टर को नए साल का तोहफा, बोझ होगा कम, बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर

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आने वाले साल यानि की 2019 में अब कुछ ही घँटे शेष हैं. ऐसे में अगले साल क्या फायदे किस सेक्टर को सरकार की तरफ से होने वाले हैं इसकी तैयारी सरकार ने पहले से ही कर ली है. जी हां, अगले साल में सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग सेक्टर (एमएसएमई) के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रही है.

बता दें कि 2019 के आम चुनावों से पहले कारोबारियों को यह तोहफा मिल सकता है. इसमें जीएसटी थ्रेसहोल्ड की लिमिट को बढ़ाने पर छोटे कारोबारियों को भी फायादा मिल सकता है.

दरअसल इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर के लिए जीएसटी छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है. सिर्फ जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसको लेकर चर्चा करने की देर है.

मालूम हो कि वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ये फैसला लिया है. इस कमेटी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.

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अब सिर्फ जीएसटी काउंसिल की मंजूरी का इंतज़ार है. इसके बाद 50 लाख तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा. यानि की छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलने की संभावनाएं हैं.

वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो मोदी सरकार का यह फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरीके काम करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि यह सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सेक्टर है.

दरअसल ऐसा माना जाता है कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी के कारण इस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ था लेकिन अब यह फिर से पटरी पर लौट रहा है.

इसलिए अब केंद्र की मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में मजबूती लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार के द्वारा फेंका जाने वाला ये पासा किस तरीके से उनके काम आता है या फिर उनका काम और बिगाड़ता है.

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