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राजस्थान में किसानों के आएंगे अच्छे दिन, जल्द माफ होगा कर्ज़

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तीन राज्य जीतने के बाद कोंग्रेस की सरकार ने तीनों राज्यो में जो सबसे पहले एलान किया था वो था किसानों की कर्ज माफी का. मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के बाद अब बारी राजस्थान की है.

दरअसल अब राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी को लेकर प्रयास शुरु हो गए है. इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की पहली मीटिंग में कर्जमाफी के लिए एक नई कमेटी का गठन करेंगे और यह कमेटी कर्जमाफी के मापदंड तय करेगी.

बता दें कि कर्जमाफी के लिए राजस्थान की नई सरकार 9 राज्यों के पैटर्न की समीक्षा करके नए मापदंड तय करेगी. इसके लिए अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर वहां की कर्जमाफी योजनाओं की समीक्षा करेंगे.

जिन राज्यों का दौरा अधिकारी करेंगे वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना.

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18 हजार करोड़ का बोझ है सरकार पर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कर्जमाफी के बाद सरकार पर 18 हजार करोड़ का भार आएगा. बता दें कि इस 18 हज़ार करोड़ के बोझ में से 6 हजार करोड़ रुपये का भार तो पिछली सरकार ही छोड़कर गई है.

अब ऐसे में इस बोझ को सरकार कैसे मैनेज करेगी एवं इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा.

किसानों के चहरों पे है उम्मीद की झलक

कर्जमाफी के ऐलान के बाद अब किसानों के चेहरों पर उम्मीद की झलक दिखाई दे रही है. ये खासतौर पर उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी आय बहुत कम है लेकिन उस आय के मुकाबले परिवार काफी बड़ा है.

उदाहरण के तौर पर राजस्थान के एक किसान रामलाल ने 2 लाख रुपये का फसली ऋण बैंक से ले रखा है. उनके परिवार में 10 सदस्य हैं और परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं है.

बता दें कि ऋण चुकाने में रामलाल सक्षम नहीं है. उनके छोटे बच्चे हैं. यहां तक कि परिवार में पक्की रसोई तक नहीं है और खाना आज भी लकड़ी के चूल्हे पर पकता है.

ऐसे परिवारों की स्थिति को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको वाकई में कर्जमाफी की जरूरत सबसे ज्यादा है. ऐसे में यदि सरकार भी इसी पहलू को देखकर कर्ज माफ करे तो गरीब किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है.

अब ये तो देखने वाली बात होगी की इस एलान को जमीनी हकीकत बनने में कितना समय लगता है और वाकई में जिनको जरुरत है उनकी कितनी मदद हो पाती है.

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