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मोदी सरकार ने चुनाव से पहले एंबुलेंस सर्विस में कर दिए हैं ये बड़े बदलाव

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हाइवे पर बढ़ते हादसों और देर से मदद मिलने वाली समस्या को लेकर मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से जटिल बन चुकी इस समस्या का कुछ समाधान निकाला जाने का प्रयास किया गया है।

इसके लिए सरकार ने एम्बुलेंस सर्विस में कुछ बदलाव किए है। जी हां, अब बिना एड्रेस बताए भी एंबुलेंस आप तक पहुंच जाएगी।

दरअसल इसके लिए जीपीएस की सहायता ली जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गूगल और टेलीकॉम कंपनियों जैसे आईडिया वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल के साथ करार किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि 20 जनवरी से उत्तर प्रदेश में इसके ट्रायल रन की शुरुआत होने जा रही है। मालूम हो कि इस ट्रायल रन के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।

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बता दें कि अब 108 डायल करते ही घटना स्थल की जीपीएस लोकेशन हेडक्वार्टर पहुंचेगी और हेडक्वार्टर फौरन लोकेशन डिवाइस को देगा।

दरअसल ये सर्विस ओला ऊबर जैसी कंपनियों की तकनीक पर काम करेगी। एंबुलेंस साधारण फोन से टेलिकॉम टॉवर के 300 मीटर के दायरे तक पहुंच जाएगी।

साधारण और स्मार्ट फोन दोनों के जरिए ये सुविधा मिलेगी। इस संबंध में इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 25 हजार एंबुलेंस को अपग्रेड किया जा रहा है।

अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस सर्विस का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ये तो साफ़ है कि अगर ये ट्रायल रन सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये फैसला जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद कर सकेगा।

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