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7th Pay Commission: नए साल से पहले इन 5 लाख कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, ये है वजह

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जहां एक और पूरे देश में नए साल की खुशी मनाई जा रही है वहीं जम्मू कश्मीर के इन 500000 कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ने अपने करीब 500000 कर्मचारियों का मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा।

9 सितंबर को जारी आदेश किया रद्द

दरअसल, जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लागू होने के संबंध में 9 सितंबर को जारी आदेश संख्या 406-एफडी 2018 को कैंसिल/वापस लिया जाता है।

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आनन-फानन में सरकार ने लिया फैसला

राज्‍य सरकार को बीमा वितरण में कई प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिली थी। जिसके बाद आनन-फानन में सरकार ने यह कदम उठाया। जम्‍मू-कश्‍मीर के गवर्नर सत्‍यपाल मलिक ने पॉलिसी आवंटन की प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं।

जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने ही पॉलिसी में अनियमितताओं को लेकर शिकायत की थी।मैंने उनकी इस शिकायत पर फाइल देखी और यह समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि उनका आरोप सही है। इसलिए इसे रद्द किया गया है। गवर्नर ने सभी आरेखण व संवितरण अधिकारियों को उक्त तिथि के बाद कर्मचारियों के वेतन से बीमा के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के आदेश दिए हैं।

शिक्षकों को मिलना चाहिए 7वें वेतन आयोग का लाभ
राज्‍य में सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है लेकिन शिक्षक अभी इसका लाभ नहीं पा रहे। इसे को लेकर टीचर्स ज्‍वाइंट एक्‍शन कमेटी (TJAC) के बैनर तले शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि करीब 41 हजार शिक्षक, जो 5 साल की सेवा के बाद नियमित हुए हैं, उन्‍हें भी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए।

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