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इस योजना के तहत 5000 ग्रामीणों को नौकरी और निशुल्क प्रशिक्षण देगी मारुति सुजुकी

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देश के ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर बड़ा समझौता किया है। इसके तहत मारुति सुजुकी को ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवकों को इंडस्ट्री की तकनीकी जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किए गए समझौते से दो वर्षों में कम से कम 5000 उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और देश के ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5000 पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को हरियाणा में नौकरी
मारुति सुजुकी ने अपनी इसी मुहिम के तहत हर साल हरियाणा के 5 हजार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को नौकरी का मौका देगी। इसके लिए कंपनी ने हरियाणा सरकार के साथ भी एक समझौता किया है। इसमें कंपनी हरियाणा के मानेसर स्थित गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्धाटन किया, जहां पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को टेक्निकल एजूकेशन की जानकारी देकर इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा। मारुति सुजुकी पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स का कोर्स पूरा होने के बाद कॉलेज प्लेसमेंट कराएंगी। इसमें मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा और टाटा जैसी कई दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी केंपस प्लेसमेंट में भाग लेगी।

लेटेस्ट इंडस्ट्री टूल है मौजूद

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मारुति सुजुकी के इस सेंटर में मौजूदा दौर के सभी लेटेस्ट ट्रेनिंग टूल्स मौजूद रहेंगे। इससे स्टूडेंट्स को बेसिक ट्रेनिंग, लैब, सेफ्टी लैब, वेल्ड, पेंटिंग जैसी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। मारुति सुजुकी अपने सीएसआर एक्टिविटी के तहत स्किल इंडियो को बढ़ावा दे रही है। मानेसर के गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जमीन और इमारत हरियाणा सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि मारुति सुजुकी लेटेस्ट टेकनोलजी और ट्रेनिंग टूल्स से युक्त वर्कशॉप और लैब बनाएगी। जिससे यहां पढ़ने वाले पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में काम करने की बेहतर समझ हो सके। ताकि भविष्य में उन्हें अच्छे केंपस प्लेसमेंट मिल सके।

मारुति सुजुकी ने एक मॉडल आईटीआई गुजरात में किया स्थापित

बता दें कि इससे पहले भी मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में गुजरात के मेहसाणा में एक मॉडल आईटीआई, जापान-इंडिया इन्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की है। यह संस्थान भारत में निर्माण उद्योग के लिए 30 हजार स्किल्ड मैनपावर को ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार और जापान के बीच एक समझौता हुआ है।

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