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घरेलू कामगारों को उचित सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर, उन्हें भी मिलेगी न्यूनतम मजदूरी

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केंद्र की मोदी सरकार अब घरेलू कामगारों को उनकी मेहनत के अनुसार सम्मान देने की योजना पर काम कर रही है। इसी संबंध में मोदी सरकार अब घरेलू कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी देने का विचार कर रही है और साथ ही में उनको सामाजिक सुरक्षा एवं समाज में उचित स्थान प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नीति बनाने जा रही है।

सरकार का श्रम और राेजगार मंत्रालय इस मामले को देख रहा है। इसी संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने संसद में जानकारी दी और ये जानकारी देते हुए कहा कि घरेलू कामगारों को सभी प्रकार के शोषणों से बचाने के लिए सरकार घरेलू कामगार नीति बनाने पर विचार कर रही है।

बता दें कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, 1986 को भी कानून बनाने के लिए बिल पास किया है। इसका फायदा ये होगा की इस बिल के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकेगा।

उन्होंने आगे कहा कि घरेलू कामगारों से संबंधित जाे राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही हैं उसके पहले से मौजूदा श्रमिक विधानों में घरेलू श्रमिकों को शामिल किया जाएगा।

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और ये भी बता दें कि इसके लिए घरेलू कामगारों को असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण कराने का अधिकार होगा। इस तरह के पंजीकरण से उन्हें अधिकारों एवं लाभों की सुविधा मिल सकेगी।

ये होंगी इस नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं

बता दें कि अब घरेलू कामगार अपने स्वयं के एसोसिएशन और श्रमिक संघ बना सकेंगे।

इस नीति के अनुसार उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

अब उनकी सामाजिक सुरक्षा की सुलभता मिलेगी।

जाहिर है कि इसके बाद अब वे अपने कौशल को बढ़ा सकेंगे।

सबसे बड़ा फायदा ये होगा की अब अब उनको दुराचार और शोषण से संरक्षण मिलेगा।

इतना ही नहीं अब घरेलू कामगारों की शिकायतों के निवारण के लिए कोर्ट, ट्रिब्यूनल तक जाने की सुविधा होगी।

39 लाख घरेलू कामगार हैं देश में

मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक देश में निजी परिवारों में तकरीबन 39 लाख घरेलू कामगार काम करते हैं। जिसमें से 26 लाख सिर्फ महिलाएं ही हैं। इसीलिए इन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए इस नीति को तैयार किया जा रहा है।

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