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NIA, CBI जैसी 10 एजेंसियां अब हर वक्त आपके कंप्यूटर पर रखेंगे पूरी नजर, सरकार ने दी इजाजत

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हाल ही में आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार की काफी फजीहत हुई थी लोगों में ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि आधार कार्ड से सरकार लोगों के खातों की खातों की निगरानी करना चाहती है। अब मोदी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब केंद्र की जांच एजेंसियां कर सकती हैं.

किसी भी कंप्यूटर में स्टोर डाटा की निगरानी।
गृह मंत्रालय ने का आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 केंद्रीय एजेंसी किसी भी कंप्यूटर सेट की निगरानी कर सकती हैं एनआईए से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक 10 केंद्रीय एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर में टुडे डाटा को चेक करने का अधिकार दिया गया है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एक आदेश के अनुसार, 10 एजेंसियों के पास अधिकार है कि वे किसी भी कंप्यूटर के डेटा को चेक कर सकती हैं. इन एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल टैक्स बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (आर एंड एडब्ल्यू), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और आसाम के क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली का नाम शामिल है।

सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कंप्यूटर मालिक अगर इस जांच में सहयोग नहीं करता है तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है।

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बता दें कि भारतीय कानून के हिसाब से यदि आवश्यकता पड़े तो वह किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने की पूरी इजाजत देता है।

गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 के 69 (1) के तहत यह आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है।

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