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नीति आयोग ने शिक्षा नीति में सुधार के लिए सरकार को दिया सुझाव, कहा – सरकार दोगुना करे खर्च

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देश की बदहाल शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 751 डॉक्यूमेंट को बुधवार को जारी कर कहा कि हमें अपनी शिक्षा नीति में बड़े बदलाव लाने होंगे जिससे कि हम विश्व के अन्य देशों के साथ अपने छात्रों को समानता किस तरह पर ला सकें इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी शिक्षा पर खर्च कर रहे जीडीपी का प्रतिशत दुगना करना होगा जो कम से कम 6 फ़ीसदी होना चाहिए साथ ही हमें शिक्षकों की भी जांच योग्यता के लिए न्यूनतम मापदंड जैसे सुधारों को भी लागू करना होगा।

बताते चलें कि फिलहाल हमारे द्वारा शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्यों का जीडीपी 3 फ़ीसदी से भी कम है जबकि विश्व बैंक के मुताबिक इसकी वैश्विक औसत 4.7 होनी चाहिए।

आयोग ने यह भी कहा कि हम विशेष रूप से ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार कर रहे हैं जो कि छात्रों को नवी कक्षा में ही उपलब्ध कराएंगे और इस की पुनः जांच दसवीं कक्षा में फिर से करी जाएगी जिसके आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकें
इसके लिए हमें दौ टाइप के ट्रैक तैयार करें एक है नियमित तो दूसरा है एडवांस इन दोनों ही विकल्पों को छात्रों को चुनने का पूर्ण मौका दिया जाएगा यह दोनों ट्रैक एक दूसरे से कठिनाई के स्तर एवं विषयों की पसंद के मामले में भिन्न-भिन्न होंगे यह प्रणाली बहुत सारे विकसित देशों ने अपनाई है।

नीति आयोग ने कहा कि हमें एक ऐसी समिति का गठन करना होगा जो कि संस्थाओं को मान्यता देने के साथ साथ ही योग्यता को भी कठिन तरीके से जाचां जा सके ताकि हम भविष्य की कठिनाइयों की अभी से पूर्ति कर सकें। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे।

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