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आपके फंड्स का पैसा नहीं संभालेगी SBI, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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अब देश का सबसे बड़ा बैंक यानि की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके प्रोविडेंट फंड को नहीं संभालेगा। दरअसल मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि एसबीआई मार्च 2019 के बाद ईपीएफओ का फंड मैनेजर नहीं रहेगा।

दरअसल, ऐसा करने की वजह रिजर्व बैंक के नए मानक हैं। आरबीआई के इन मानकों के अनुसार कोई भी बैंक अब असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम नहीं करेगा।

बता दें कि वर्तमान समय में एसबीआई, आईसीआईसीआई सेक्युरिटीज प्राइमरी डीलरशिप, रिलायंस कैपिटल, एचएसबीसी एएमसी और यूटीआई एएमसी ईपीएफओ के फंड मैनेजर हैं।

EPFO के फंड मैनेजर के तौर पर काम नहीं करेगा एसबीआई

हाल ही में लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ एक बैठक की थी। यव बैठक लम्बी चली थी।

इस बैठक के बाद मंत्री संतोष जी ने पत्रकारों को बताया कि एसबीआई अब ईपीएफओ के फंड मैनेजर के तौर पर काम नहीं कर सकता है।

मंत्री जी ने ये भी बताया कि हमने एसबीआई म्युचुअल फंड को फंड मैनेजर के तौर पर नियुक्त नहीं किया था क्योंकि कंपनी ने इसके लिए आवेदन नहीं किया था।

मार्च तक का समय दिया है सरकार ने सभी फंड मैनेजर्स को

पत्रकारों से बातचीत के दैरान मंत्री संतोष गंगवार ने आगे कहा कि “हमने पांचों फंड मैनेजर्स को मार्च तक का समय दिया है। इसके बाद हम तय करेंगे कि हम किसको फंड मैनेजर नियुक्त कर सकते हैं।”

मंत्री जी ने एसबीआई के संबंध में कहा कि एसबीआई का काम फंड मैनेज करना नहीं बल्कि बैंकिंग करना है।बकौल संतोष गंगवार “हमने पहले एसबीआई को फंड मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया था लेकिन उसका काम बैंकिंग है और फंड को मैनेज करना उसका काम नहीं है।”

हालांकि मंत्री जी ने कहा कि यदि मार्च से पहले एसबीआई म्यूचअल फंड हमारे पास आवेदन करता है तो हम उसको फंड मैनेजर नियुक्त कर सकते हैं।

गंगवार जी बोले की, “एसबीआई म्युचुअल फंड ने हमारे पास फंड मैनेजर के तौर पर नामांकन नहीं कराया था। मार्च के बाद अगर एसबीआई म्युचुअल फंड हमाने पास आवेदन करता है तो हम उनको फंड मैनेजर के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं।”

EPFO करता है 8 लाख करोड़ से अधिक पीएफ फंड का प्रबंधन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में EPFO के लगभग 5 करोड़ एक्टिव मेंबर्स हैं। ईपीएफओ अपने मेंबर्स के 8 लाख रुपए से अधिक के पीएफ फंड का प्रबंधन करता है।

हायर पेंशन पर बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आने के बाद करेंगे विचार

लेबर मिनिस्टर ने इम्पलाइज पेंशन स्कीम-95 में ज्यादा योगदन कर रहे मेंबर को हायर पेंशन देने के मुद्दे पर कहा कि “यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे।”

उन्होंने ये भी कहा कि “हमने इस मामले में एक्चुअरी की सलाह मांगी है। हम उसकी सलाह के बाद हायर पेंशन के मामले पर फैसला करेंगे।”

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