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अब आधार कार्ड नहीं बल्कि QR Code के जरिए खोले जाएंगे बैंक अकाउंट

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आधार कार्ड यानी हर भारतीय नागरिक की एक वैधानिक पहचान। हम सब जानते हैं कि आधार कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी पहचान की आवश्यकता पड़े तो आधार कार्ड आपकी उन सब समस्याओं को हल कर देता है।

जैसा कि हम अभी तक जानते थे कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है यानी कि अब अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म किए जाने के बाद अब आरबीआई तथा भारत सरकार क्यू आर कोड (QR Code) पर आधारित ऑफलाइन आधार का उपयोग कर सकती है।

फिलहाल तो ऐसा कोई नियम नहीं आया है क्योंकि इस पर अभी सिर्फ बातचीत चल रही है लेकिन ऐसा अनुमान है कि आरबीआई एवं भारत सरकार जल्द ही इसको लेकर एक फैसला ला सकती है जिसके बाद आपको अकाउंट खुलवाने, इंश्योरेंस खरीदने व अन्य सेवाओं के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा।

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डॉक्यूमेंट पर होंगे डिजिटल साइन

जैसे कि हमने हमने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। जिसका विकल्प आरबीआई एवं केंद्र सरकार दोनों ढूंढ रही थी और क्यू आर कोड वाले इस आइडिया को जल्द ही अपनाया जा सकता है।

दरअसल ऑफलाइन आधार का Unique Identification Authority of India के सर्वरों से कोई लिंक नहीं होगा। QR code वाले प्रिंट आउट को UIDAI द्वारा डिजिटली साइन किया जाएगा, जिससे यह डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडी जितना भरोसेमंद हो जाएगा। साथ ही पासपोर्ट ऑफिस और बैंक को इसमें काफी सुविधा हो जाएगी।

सुरक्षा के मापदंडों पर खरा उतरेगा यह आधार

यह जो नया आधार होगा वो सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इसमें जानकारी गोपनीय रहती है।

UIDAI के मुताबिक ऑफलाइन आधार KYC का नया तरीका हो सकता है। इसमें व्यक्ति के नाम, फोटोग्राफ और एड्रेस के अलावा बाकि जानकारी गोपनीय रहती है।

UIDAI से मीटिंग्स का सिलसिला जारी

जानकारी के लिए बता दें कि ऑफलाइन आधार की ये सुविधा आरबीआई द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके लिए आरबीआई को सर्वप्रथम एक सर्कुलर जारी करना होगा। रिजर्व बैंक ने UIDAI के साथ मिलकर दो-तीन बैठकें भी की भी की है इस संबंध में। आधार एजेंसी की एक राय यह भी है कि KYC के लिए जो सर्कुलर आएगा वह सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन ना करे।

यहां जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड सिर्फ ऐसे लेनदेन में अनिवार्य होगा जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा हो या फिर जिसमें Pan नंबर की जरूरत पड़ रही हो।

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंम्पनियों को लाभ

बता दें कि यह कदम का सबसे ज्यादा फायदा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को हो सकता है। क्योंकि वही काफी समय से यह डिमांड कर रही थी आधार को अनिवार्य बनाने के नियमों में कुछ बदलाव किए जाएं।

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