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दिल्ली सरकार देगी 65 हज़ार का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 30 हज़ार में, सीएनजी कार 20 हज़ार सस्ती

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दिल्ली सरकार इलेट्रिक गाड़ियों को बड़े पैमाने पर दिल्ली में चलवाना चाहती है इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे इस विषय को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार एक प्लान लेकर जनता के सामने आ रही है। सरकार का दावा है नई पॅालिसी लाने के बाद इलेक्ट्रॅानिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी।

ओकिनावा स्कूटर के फाउंडर और एमडी ने बताया कि नई पॅालिसी लागू होने के बाद 65 हजार रुपए में मिलने वाले स्कूटर की कीमत 30 हजार रुपए से भी कम में बिकेगा।

इसकी वजह है कि एक तो सरकार 22 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है और तो और पुरानी बाइक को स्क्रैप कराने पर 15 हजार रुपए का इसेंटिंव भी दे रही है। इससे आने वाले समय में वीकल्स खरीदने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी। और पर्यावरण का भी नुक्सान नहीं होगा।

दरअसल दिल्ली सरकार की प्लानिंग यह है की प्रदूषण कैसे जल्दी से जल्दी कम हो और भविष्य में प्रदूषण बढ़ने के चांस कम हो इसीलिए दिल्ली सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जिससे सभी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने में सक्षम हो पाएंगे।

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इस पॅालिसी के तहत 2023 से रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में 25 फीसदी व्हीकल्स बिजली से चलेंगे।

सीएनजी कार हो जाएंगी 30000 तक सस्ती

दिल्ली सरकार ने सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रपोजल तैयार किया है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी के तहत सीएनजी कार जो कि अभी तक थोड़ी सी महंगी है उनमें भी 20000 तक की गिरावट आ जाएगी जिससे सीएनजी कार लोग ले सकेंगे जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 50 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स माफ किए जाने का कैबिनेट प्रपोजल तैयार किया गया है। जल्द ही इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सीएनजी कार खरीदने पर टैक्स में छूट दिए जाने के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स कम होने से एक कार की खरीद पर औसतन 15 से 20 हजार रुपये का फायदा होगा।

रोड टैक्स की समस्या हो जाएगी हल

दरअसल दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वह यह होगा कि रोड टैक्स और पार्किंग की समस्या का समापन मिल जाएगा यानी की रोड टैक्स और पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी।

सभी श्रेणियों की इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस 100 पर्सेंट माफ होगी।

हर 3 km पर चार्जिंग स्टेशन

सरकार की योजना हर तीन किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी देने की भी है। दिल्ली में 50 पर्सेंट ई-बसें चलाने का टारगेट है।

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