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राज्यसभा चुनावों में से हटेगा ‘नोटा’ का विकल्प, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश….

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उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के अंदर इनमें से कोई नहीं “नोटा” विकल्प की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में अधिसूचना दी थी कि वह नोटा की अनुमति राज्यसभा चुनाव में भी दें, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर गौर करते हुए आयोग की अधिसूचना पर सवाल करते हुए कहा था कि ‘नोटा’ सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। शैलेष मनुभाई परमार पिछले राज्यसभा चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभा रहे थे, जिसमें पार्टी ने सांसद के रूप में अहमद पटेल को उतारा था।

चुनाव आयोग ने नोटा के विकल्प की इजाजत की अधिसूचना ली थी, पर परमार ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बताया कि वह नोटा की शुरुआत करके वोट न करने की वैधता प्रदान कर रहे हैं।

परमार ने बताया था कि अगर राज्यसभा चुनाव में भी नोटा के प्रावधान को मंजूरी मिल जाती है तो इससे चुनाव में भ्रष्टाचार और खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में भ्रष्टाचार और अधिक फैलेगा।

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