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मोदी सरकार अब मदरसों के लिए लेकर आ रही है ये अच्छी खबर, जानें

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केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को कहा कि देश भर में करीब 1138 मदरसों को आर्थिक सहायता देने के ऊपर विचार किया गया है. और इस बात की जानकारी लोकसभा में गणेश सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दी है.

इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ‛वर्ष 2015-16 के लिए आयोजित हुई केंद्रीय सहायता अनुदान समिति (सीजीआईएसी) की बैठक में ही इस निर्णय को लिया गया था, कि मदरसों में उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूआईएम) के अंतर्गत केवल उन्हीं मदरसों को आर्थिक दी जाएगी, जिन मदरसों के पास राज्य सरकार के द्वारा दिए गए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) कोड अथवा एक पहचान/पंजीकरण कोड मौजूद होगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसी के आधार पर 2017-18 में सहयता राशि जारी करने के लिए देशभर में 1138 मदरसों के नाम पर विचार किया गया, जिन मदरसों के पास यू-डीआईएसई कोड मौजूद है.

वही आपको बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के मदरसों में आधुनिकी शिक्षा देने के लिए करीब 40.55 करोड रुपए दिए गए थे. सरकार के द्वारा दिए गए 40.55 करोड रुपए में से 30.56 करोड रुपए 1506 नए मदरसों के लिए और 10.2 करोड रुपए लाट संख्या 672 मदरसों के लिए दिए गए थे.

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अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की तरफ से जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र पुरोनिधानित मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 1506 नए मदरसों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 30.53 करोड रुपए की राशि दी है. पहली किस्त के रूप में भी इतनी ही राशि को दिया जा चुका है. वहीं शासन की ओर से मदरसों की शिक्षा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लाट संख्या 672 मदरसों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 10.02 करोड रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है.

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